पंचायत सचिवों की मांगों पर सरकार ने दी सहमति, आंदोलन स्थगित

रायपुर। प्रदेश पंचायत सचिव संघ द्वारा 17 मार्च 2025 से चल रहे आंदोलन को लेकर सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से संघ प्रतिनिधिमंडल की बैठक के बाद पंचायत सचिवों की कई प्रमुख मांगों पर सहमति दी गई है।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र सिंह पैकरा ने बताया कि बैठक में चार बिंदुओं पर सहमति बनी है। इनमें सचिवों की समस्याओं के निराकरण हेतु समिति की रिपोर्ट जनवरी 2026 तक प्रस्तुत करने, पूर्व आदेशों के अनुसार व्यय स्वीकृति, 15 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वालों को वेतन विसंगति से राहत, तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण शामिल हैं।

सरकार की सहमति के बाद संघ ने आंदोलन को 17 अप्रैल से स्थगित करने की घोषणा की है। पैकरा ने इसे सचिवों की एक बड़ी सफलता बताया।