💥 धरमजयगढ़ में खनन विस्तार की आहट, गांवों में विरोध की आवाज़ तेज 💥

धरमजयगढ़ – धरमजयगढ़ में प्रस्तावित नई कोयला खदानों ने क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक भविष्य को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। अदानी समूह की पुरुंगा अंडरग्राउंड परियोजना को लेकर पहले से विरोध जारी है, वहीं अब एसईसीएल और कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन द्वारा नए सर्वे शुरू होने की जानकारी के साथ ही गांवों में असंतोष तेजी से बढ़ा है। खनन योजनाओं के दायरे में आने वाले लगभग 56 गांव संभावित रूप से प्रभावित बताए जा रहे हैं, जिसमें आदिवासी और कृषक समुदाय की बहुलता है।

प्रभावित क्षेत्र के किसानों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े नियम, पुनर्वास पैकेज और रोजगार की शर्तों का कोई आधिकारिक विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जानकारी सार्वजनिक नहीं होने से अनिश्चितता बढ़ रही है और इससे विरोध स्वाभाविक रूप से तेज हो रहा है।
जमीन के मूल्यांकन को लेकर असंतोष और गहरा है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भूमि के रजिस्ट्री मूल्य लंबे समय से अद्यतन नहीं हुए हैं। कई गांवों में बाजार मूल्य वर्षों से स्थिर बताया जाता है। वर्तमान में राज्य की पुनर्वास नीति के अनुसार पड़त भूमि का जो मूल्य निर्धारित है, ग्रामीण उसे अपर्याप्त मानते हैं ! ग्रामीण इन दरों को वर्तमान परिस्थितियों के अनुपयुक्त मानते हुए पुनरीक्षण की मांग कर रहे हैं।

धरमजयगढ़ अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण पेसा कानून लागू है, जिससे ग्रामसभा को निर्णय प्रक्रिया में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन खनन विस्तार से जुड़े मामलों में स्थानीय समुदायों का कहना है कि ग्रामसभा की भूमिका औपचारिक प्रक्रिया तक सीमित दिखाई दे रही है। इसी कारण कई ग्रामीण “धरमजयगढ़ में पेसा कानून का पूर्ण पालन” अभियान चला रहे हैं। इन संगठनों का कहना है कि जनसुनवाई और सर्वे तब तक स्वीकार्य नहीं होंगे, जब तक वे जनता की सहमति और स्पष्ट जानकारी के साथ आयोजित न किए जाएं।

पर्यावरणीय विशेषज्ञों का मानना है कि खनन विस्तार केवल आर्थिक परिवर्तन का विषय नहीं है। इसमें वन कटाई, जलस्रोतों पर दबाव, पारंपरिक आजीविका का टूटना और वन्यजीव मार्गों पर प्रभाव जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि खनन का निर्णय केवल वैधानिक स्वीकृतियों पर नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिस्थितिक संतुलन को प्राथमिकता देकर किया जाना चाहिए।
क्षेत्र में हो रहे विरोध को लेकर ग्रामीणों का रुख स्पष्ट है। उनका कहना है कि वे विकास के विरोधी नहीं, लेकिन बिना सहमति, बिना पारदर्शिता और बिना सुरक्षित पुनर्वास के किसी भी तरह का खनन स्वीकार नहीं होगा। प्रश्न अब केवल जमीन का नहीं, बल्कि क्षेत्र की पहचान और भविष्य का है।

धरमजयगढ़ आने वाले समय में खनन का प्रमुख क्षेत्र बनेगा या अपने पारंपरिक स्वरूप के साथ संतुलित विकास का मॉडल—यह फैसला अब प्रशासन और स्थानीय समुदाय की संयुक्त भूमिका पर निर्भर करता है। विरोध की आवाज़ें बढ़ रही हैं और संकेत स्पष्ट हैं कि निर्णय अब संवाद के बिना संभव नहीं होगा।