💥 सार्वजनिक मंच पर चर्चा की मांग कर रहे ग्रामीण , जनसुनवाई निरस्त करने की मांग पर हैँ कायम 💥

धरमजयगढ़ क्षेत्र में अदाणी समूह से संबद्ध मेसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की प्रस्तावित भूमिगत कोयला खदान परियोजना को लेकर परिस्थितियाँ लगातार जटिल होती जा रही हैं। 22 अक्टूबर को कलेक्टर कार्यालय रायगढ़ में ग्रामीण प्रतिनिधियों और संगठनाओं ने प्रस्तावित जनसुनवाई को निरस्त करने की मांग के साथ विरोध दर्ज कराया था, जिसके बाद प्रशासन ने 23 अक्टूबर को जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के सभा कक्ष में कंपनी अधिकारियों, चुनिंदा प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित कर परियोजना से जुड़े कथित भ्रमों को दूर करने की औपचारिक कोशिश की। इस बैठक में कंपनी ने यह दावा दोहराया कि परियोजना भूमिगत स्वरूप की होने के कारण न तो वन कटेंगे, न भू-अर्जन और विस्थापन की नौबत आएगी, और न ही भूजल, पर्यावरण, जैवविविधता अथवा हाथियों के पारंपरिक मार्ग पर कोई गंभीर प्रभाव पड़ेगा। कंपनी का कहना था कि विरोध आशंकाओं और अधूरी जानकारी के कारण जन्मा है, जिसे तकनीकी तथ्यों और आधुनिक खनन पद्धतियों को समझने के आधार पर दूर किया जा सकता है।

हालाँकि, इस बैठक के तरीके, स्वरूप और सीमित सूचना दायरे के कारण ग्रामीण समुदाय में असंतोष और असहमति और बढ़ गई। ग्रामीणों का आरोप है कि परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले गांवों को बातचीत की प्रक्रिया से लगातार बाहर रखने की कोशिशें अविश्वास को और गहरा कर रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में 24 अक्टूबर को पुरुँगा के स्कूल मैदान में तीनों ग्राम पंचायतों—पुरुँगा, सम्हारसिंघा और तेन्दुमुड़ी—की संयुक्त आमसभा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला-पुरुष, युवा, परंपरागत पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, बीडीसी सदस्य और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। उपस्थित विधायक ने भी ग्रामीणों के आग्रह पर सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिससे स्पष्ट संकेत गया कि विरोध अब केवल सामाजिक स्तर की आवाज़ नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी एक सामूहिक रुख में बदल रहा है।

इस व्यापक भागीदारी और लामबंदी के बीच सभा ने सर्वसम्मति से यह निर्णय दोहराया कि प्रस्तावित 11 नवंबर की जनसुनवाई किसी भी परिस्थिति में नहीं होने दी जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि विकास के नाम पर यदि निर्णय उनकी भागीदारी के बिना, बंद कमरों और सीमित बैठकों में किए जाएंगे, तो वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उनका यह भी आग्रह है कि यदि कंपनी और प्रशासन पारदर्शिता का दावा करते हैं, तो संवाद खुले मंच पर, जनसाधारण की उपस्थिति में और दावे–तथ्यों के प्रमाणसहित होना चाहिए, ताकि प्रश्नों का जवाब प्रश्नकर्ता की आंखों में देखकर दिया जा सके।वर्तमान परिस्थिति यह संकेत दे रही है कि धरमजयगढ़ में अब विवाद केवल एक कोयला खदान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह जनसहमति, जंगल-जमीन और जल–स्रोतों की निर्णायकता, ग्रामसभा के अधिकार, पारदर्शिता, PESA दायित्व और लोकतांत्रिक भागीदारी के बड़े प्रश्नों में बदल चुका है। कंपनी अभी भी अपने दावों पर अडिग है कि परियोजना पर्यावरणीय रूप से ‘न्यूनतम प्रभाव’ वाली है, वहीं ग्रामीण अपने अनुभव, भूगोल, जंगल पर निर्भर जीवन, हाथियों के खतरे और पारंपरिक संसाधनों के आधार पर इसे ‘उच्च जोखिम’ वाली परियोजना मानते हैं।

स्थिति अब पूरी तरह दोराहे पर खड़ी है। प्रशासन यह संदेश दे रहा है कि संवाद का रास्ता खुला है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि संवाद तभी सार्थक होगा जब वह सार्वजनिक, सर्वसुलभ और निर्णायक हो। 11 नवंबर की जनसुनवाई की तारीख नजदीक आती जा रही है, परंतु सहमति और भरोसे से जुड़ी दरारें और चौड़ी हो रही हैं। लोग अब एक प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा में हैं —आगे का रास्ता संवाद से निकलेगा या अविश्वास और टकराव की ओर बढ़ता जाएगा।