💥 प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली का बड़ा मामला उजागर , मकान निर्माण शुरू किये बिना ही हो गया राशि का आहरण ! 💥

धरमजयगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बोकरामुड़ा से प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली का बड़ा मामला उजागर हुआ है।

ग्राम रीलो की पांचो बाई महंत, जो गाँव की कोटवार भी हैं,के नाम पर वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था। योजना के तहत 1.20 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई, जिसमें से दो किश्तों का आहरण भी कर लिया गया और जियो टैगिंग कर आवास पूर्ण दिखा दिया गया।

लेकिन हकीकत यह है कि रीलो में आवास की नींव तक नहीं रखी गई। आरोप है कि किसी अन्य के घर को पांचो बाई का आवास बताकर जियो टैगिंग कर दी गई।

पांचो बाई का कहना है कि उनके पास रीलो में जमीन नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने दामाद के गाँव नरकालो में मकान निर्माण शुरू किया है। सवाल उठता है कि क्या योजना के तहत स्वीकृत आवास किसी अन्य गाँव में बनाया जा सकता है?

ग्रामीणों और पंचों का कहना है कि यदि जमीन नहीं थी तो पंचायत को अवगत कराना चाहिए था। पंचायत चाहती तो जमीन उपलब्ध करा सकती थी। साथ ही, कोटवार के पास कोटवारी जमीन होती है, फिर उसका उपयोग क्यों नहीं हुआ? यह भी बड़ा सवाल है।

ग्राम सरपंच श्याम कुमार राठिया का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं थी और जियो टैगिंग से पहले राय नहीं ली जाती। हालांकि उन्होंने माना कि आवास मित्र ने कोटवार के मकान का जियो टैगिंग जल्द करने की बात जरूर कही थी।
वहीं, आवास मित्र ने कहा कि उन्होंने सरपंच के कहने पर जियो टैगिंग की थी। यानि दोनों जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं।
प्रशासन की भूमिका पर सवाल 👉
मकान बने बिना राशि आहरण और जियो टैगिंग होना गंभीर मामला है। सवाल यह है कि भौतिक सत्यापन किए बिना राशि जारी कैसे हुई? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की यही कार्यप्रणाली है कि वे सब कुछ आवास मित्र पर छोड़ दें?
बताया जा रहा है कि आवास मित्र पर कुल चार पंचायतों में आवास मित्र का काम देखने की जिम्मेदारी है । ऐसे में संदेह है कि कहीं अन्य पंचायतों में भी इसी तरह का खेल तो नहीं चल रहा है। ऐसे ही कुछ सवाल और भी हैं , जो मामले को और भी पेचीदा बना रहे हैं जैसे –
जब आवास का कार्य नरकालो में शुरू हो चुका है तो रीलो में निर्माण कब होगा? क्या जारी राशि को ऐसे ही दान स्वरूप मान लिया जाएगा, या फिर रिकवरी होगी? क्या यह मामला हितग्राही की अज्ञानता का नतीजा है या किसी और के इशारे पर खेला गया ? और सबसे अहम सवाल क्या इस पूरे प्रकरण पर प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगा या मामला फाइलों में दबकर रह जाएगा?