💥 सूचना के अधिकार की धज्जियाँ उड़ाई जा रही…आवेदक का आरोप तथ्यों को छिपाने का किया जा रहा प्रयास, 💥

जनपद पंचायत धरमजयगढ़ में सूचना के अधिकार अधिनियम की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। भ्रष्टाचार और तथ्यों को छिपाने का सीधा आरोप लगाते हुये आवेदक विजय अग्रवाल ने तीखे शब्दों में कहा है कि पंचायत के कार्यों में भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अधिकारियों ने मांगी गई जानकारी को रोक दिया।

वर्ष 2009-10 से अब तक जिन लोगों को अधिकार पत्र (पात्रता आधारित सूची) प्रदान किए गए, उनकी जानकारी जानबूझकर दबाई जा रही है।

7 अगस्त 2025 को जिला पंचायत रायगढ़ के अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में माना कि जन सूचना अधिकारी ने कहा कि निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराई, जो कि आरटीआई अधिनियम का सीधा उल्लंघन है।

अब आदेश जारी कर दिया गया है कि संबंधित अधिकारी तत्काल सूची उपलब्ध कराएँ,।
आवेदक ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप – इधर आवेदक विजय अग्रवाल ने जानकारी को छिपाये जाने को सीधा भ्रष्टाचार से जोड़ते हुये अधिकारियों पर तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया है! जिला पंचायत रायगढ़ के अपीलीय अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए जन सूचना अधिकारी को आरटीआई प्रकरण में स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मामला ग्राम उदउदा, जनपद धरमजयगढ़ से जुड़ा है।

आवेदक विजय अग्रवाल द्वारा वर्ष 2009-10 से अब तक पंचायत उदउदा में प्रदाय की गई अधिकार पत्र धारियों की सूची की जानकारी मांगी गई थी। जन सूचना अधिकारी द्वारा पूर्ण जानकारी न दिए जाने पर प्रकरण अपील में पहुंचा।

7 अगस्त 2025 को पारित आदेश में कहा गया कि निर्धारित समयावधि में विधिवत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, जो आरटीआई अधिनियम का उल्लंघन है।

अपीलीय अधिकारी ने जन सूचना अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धरमजयगढ़ को निर्देशित किया है कि छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 2009 के तहत मांगी गई जानकारी—वर्ष 2009-10 की अधिकार पत्र धारियों की नामावली—आवेदक को तत्काल उपलब्ध कराई जाए। इधर जब इस सम्बन्ध में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से संपर्क का प्रयास किया गया तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया !

इस निर्णय के साथ अपील प्रकरण का निपटारा करते हुए आदेशित किया गया कि भविष्य में सूचना प्रदान करने में शिथिलता न बरती जाए।