💥 किरिया पंचायत का हाल बेहाल, सचिव की लापरवाही से ग्रामीण परेशान !💥

धरमजयगढ़ – पंचायत सचिव की लापरवाही और गाँव में लगातार अनुपस्थिति से पूरा पंचायत प्रशासन ठप पड़ा हुआ है। न तो ग्राम सभा आयोजित हो रही है और न ही विकास कार्य आगे बढ़ पा रहे हैं।जबकि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 6(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार, प्रत्येक तीन माह में एक बार आयोजित किया जाना अनिवार्य है।लेकिन ग्राम पंचायत किरिया में पंचायती राज अधिनियम की खुले आम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और जिम्मेदार आँख मुंदे बैठे हैं! हालात यह हैं कि आमजन की ज़रूरी सुविधाएँ और व्यक्तिगत कार्य भी अधर में लटके हुए हैं।जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत किरिया में सचिव की कार्यप्रणाली से ग्रामीणों में भारी असंतोष व्याप्त है। गाँव में न तो ग्राम सभा आयोजित हो रही है और न ही विकास कार्य आगे बढ़ पा रहे हैं। पंचायत सचिव के लगातार गाँव से अनुपस्थित रहने के कारण प्रधानमंत्री आवास, सड़क, नाली और पेयजल जैसी योजनाएँ अधर में लटकी पड़ी हैं।
ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचों का कहना है कि उन्होंने कई बार सांसद, विधायक से लेकर उच्च अधिकारियों तक सचिव को हटाने की माँग रखी है, लेकिन अब तक कहीं भी सुनवाई नहीं हो पाई है।
सचिव के गाँव में न आने की वजह से प्रधानमंत्री आवास, सड़क, नाली, जलापूर्ति जैसे विकास कार्य ठप पड़े हैं। वहीं जाति, निवास, आय प्रमाणपत्र और ज़मीन से जुड़ी प्रमाणिकताएँ भी लोगों को समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। यही नहीं गाँव में काम न होने के कारण ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिल रहा है , मज़बूरी में उनको गाँव से बाहर अन्य राज्यों में काम करने जाना पड़ता है , जाहिर है जब गाँव पंचायत में ग्राम सभा नहीं होगी, प्रस्ताव नहीं बनेंगे और काम नहीं होगा तो ग्रामीणों को रोजगार के लिये यहाँ वहाँ भटकना ही पड़ेगा , और इसी का दंश किरिया पंचायत के ग्रामीण झेल रहे हैं! ग्रामीण और जनप्रतिनिधि बताते हैं कि पंचायत में विगत कई वर्षों से ग्राम सभा ही नहीं बुलाई गई है, पंचायत में लाखों का फण्ड होने के बावजूद पंचायत में विकास कार्यों के न होने का कारण ग्रामीण और जनप्रतिनिधि सिर्फ ग्राम पंचायत सचिव की मनमानी और निष्क्रियता को ही बताते हैं!

गाँव के लोग सचिव की मनमानी से परेशान होकर अब लगातार प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि पंचायती राज अधिनियम की भी अनदेखी करने वाले रसूखदार पंचायत सचिव पर कार्रवाई होगी, या रसूख के आगे जिम्मेदार लोग भी घुटने टेक देंगे ?