🔥 धरमजयगढ़ में मीना बाजार आयोजन पर संशय, अनुमति आदेश हुआ निरस्त ?🔥

धरमजयगढ़ – नगर के ऐतिहासिक दशहरा मैदान में आगामी 10 अगस्त से 10 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होने वाले मीना बाजार पर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पहले अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धरमजयगढ़ द्वारा आयोजन की अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन बाद में अनुमति को निरस्त कर दिया गया। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आवेदक नरेंद्र कुमार जाटवर पिता श्री गोपाल प्रसाद जाटवर निवासी पिहरीद, तहसील मालखारौद(सक्ती) को मीना बाजार आयोजन की अनुमति 10 जुलाई 2025 को दी गई थी। इसमें आयोजन सुबह 5:30 बजे से रात 10:00 बजे तक, सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशमन की अनिवार्यता, ध्वनि विस्तारक यंत्र का सीमित उपयोग और आयोजन परिसर में शांति बनाए रखने जैसे कई कड़े नियम शामिल थे।

लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी (CSPDCL) ने रिपोर्ट दी कि दशहरा मैदान धरमजयगढ़ में पूर्व में बिजली चोरी का मामला दर्ज है तथा आवेदक पर ₹9286 बकाया राशि भी है। इस महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाए जाने और अनुमति की शर्तों के उल्लंघन के चलते अनुमंडल न्यायालय ने पूर्व आदेश को निरस्त कर दिया है। अब स्थिति यह है कि मीना बाजार के लिए पूर्व दी गई अनुमति रद्द कर दी गई है और आयोजन पर संकट गहरा गया है। आयोजन समिति और नगरवासियों में इसको लेकर तरह-तरह की चर्चाएं जारी हैं। निरात्तिकरण के बाद भी मीना बाजार संचालक द्वारा धरमजयगढ़ के दशहरा मैदान में सामान गिराया जा रहा है , यानि प्रशासन के आदेश की अनदेखी करते हुये मीना बाजार का सामान गिराया जा रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है !

धरमजयगढ़ में इस बार लगने वाले मीना बाजार को लेकर असमंजस तो पहले से ही है, लेकिन अब इसमें नया सवाल बिजली आपूर्ति को लेकर खड़ा हो गया है। नगरवासी रोजाना कटौती और लो वोल्टेज से परेशान हैं, कई बार घंटों बिजली गुल रहती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मीना बाजार को चलाने के लिए पर्याप्त बिजली का इंतजाम कर दिया जाता है।

लोगों का कहना है— “जब आम जनता के घरों में अंधेरा छाया रहता है तो फिर मीना बाजार को भरपूर बिजली कैसे मिल जाती है?”

प्रशासनिक अनुमति को लेकर पहले ही विवाद चल रहा है, ऊपर से बिजली विभाग की भूमिका और भी सवाल खड़े कर रही है। क्या विभाग ने बाकायदा मीना बाजार के लिए अलग से अनुमति और लाइन दे देगी, या फिर यहां भी महज़ मौखिक सहमति का खेल चलता रहेगा ?