💥बिना ग्रामसभा अनुमति सर्वे पर बवाल, ग्रामीण उतरे सड़कों पर💥

धरमजयगढ – एस ई सी एल और कर्नाटका पावर लिमिटेड के प्रस्तावित कोयला खनन क्षेत्र में बिना ग्रामसभा की स्वीकृति किए जा रहे सर्वे कार्यों के खिलाफ आज सैकड़ों ग्रामीण अचानक एस डी एम कार्यालय पहुँच गए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर पेसा अधिनियम की अनदेखी का आरोप लगाते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि अनुसूचित क्षेत्र में भूमि और खनन पर फैसला ग्रामसभा का अधिकार है, न कि कंपनियों का।

ग्रामीणों ने कहा कि अभी तक किसी भी पंचायत की ग्रामसभा ने खनन के लिए सहमति नहीं दी, बल्कि सर्वसम्मति से विरोध प्रस्ताव पारित किए गए हैं, इसके बावजूद जमीन नापने और सर्वे कराने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों ने इसे “अवैध, असंवैधानिक और ग्रामसभा के अधिकारों पर हमला” बताते हुए कहा कि 6 नवंबर 2025 को भी सर्वे रोकने का आवेदन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई न होने से गुस्सा भड़क रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया—
“सर्वे तुरंत बंद करें, नहीं तो उग्र आंदोलन की शुरुआत होगी और जिम्मेदार प्रशासन होगा।”

उधर 1610 हेक्टेयर के इस कोल ब्लॉक क्षेत्र में पहले डी बी पावर और बालको को आवंटन किया गया था, जिसकी जनसुनवाई के दौरान भी किसानों ने खुला विरोध दर्ज कराया था। विरोध के बाद मामले ने अदालत का रुख लिया और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आवंटन रद्द कर दिया। अब पुनः कर्नाटक पावर को क्षेत्र मिलने के बावजूद ग्रामीणों ने साफ कर दिया कि जहाँ जनता पहले ही विरोध कर चुकी है, वहाँ किसी भी कंपनी के लिए कोयला निकालना असंभव की हद तक मुश्किल होगा।