🔥🔥 छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के 30,694 पदों की अचानक समाप्ति से हड़कंप, बेरोजगार युवाओं और शिक्षक संघों में गहरी नाराजगी 🔥🔥

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में लिये गए एक बड़े फैसले से पूरे राज्य में शिक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छिड़ गई है। युक्तियुक्तकरण के नाम पर राज्य में एक झटके में शिक्षकों के 30,694 पद समाप्त कर दिए गए, जिससे न केवल बेरोजगार युवाओं में आक्रोश है, बल्कि शिक्षक संघों में भी जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है।

बजट सत्र में जहां राज्य में शिक्षकों के 56,601 पद रिक्त होने की जानकारी सामने आई थी, वहीं मानसून सत्र में यह संख्या घटकर 25,907 पद रह गई। यानी कि 30 हजार से ज्यादा पद बिना किसी नई भर्ती के या तो हटा दिए गए या समाप्त कर दिए गए। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा अचानक लिया गया, जिसका सीधा असर D.Ed., B.Ed., TET पास हजारों बेरोजगार युवाओं पर पड़ा है, जिनके सपनों पर अब पानी फिरता नजर आ रहा है।

पूरे प्रदेश में फैली नाराजगी –

राज्य में संचालित 48,559 शासकीय स्कूलों में से अब कई जिलों में सहायक शिक्षक और शिक्षक के एक भी पद रिक्त नहीं बचे हैं। जशपुर, कोरिया, कोण्डागांव, कांकेर, धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार, बालोद, रायगढ़ और जांजगीर-चांपा जैसे जिलों में सभी पद समाप्त हो चुके हैं।
वहीं बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बस्तर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जैसे जिलों में भी शिक्षक पदों की कोई रिक्तता नहीं बची है। शिक्षक संगठनों ने इस निर्णय को शिक्षा व्यवस्था पर हमला करार देते हुए इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि युक्तियुक्तकरण के नाम पर पदों को समाप्त करना तर्कहीन और बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय है।
शिक्षा तंत्र पर पड़ेगा गहरा प्रभाव –

विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर पदों का अचानक समाप्त होना प्रदेश के शैक्षणिक ढांचे को कमजोर करेगा। पहले से ही कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी, अब पद ही समाप्त कर दिए जाने से शिक्षा की गुणवत्ता और छात्र-शिक्षक अनुपात दोनों प्रभावित होंगे।