💥छत्तीसगढ़ में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र घोटाला, बड़ी कार्रवाई की तैयारी 🔥

रायपुर – छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरियों में नियुक्ति पाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। बिलासपुर हाईकोर्ट में लंबित याचिका WP(S) No. 3472/2023 एवं दिव्यांग सेवा संघ की लगातार मांग के बाद यह सख्त पहल की गई है।

राज्य सरकार ने राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे सभी विभाग प्रमुखों से संदिग्ध प्रमाण पत्र धारकों की जानकारी मंगवाएं और उनकी जांच राज्य मेडिकल बोर्ड से कराएं। इसके लिए 2 जुलाई को जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में विशेष मेडिकल बोर्ड बैठक आयोजित की गई।
इन विभागों के कर्मचारी जांच के घेरे में: –

शिक्षा, महिला एवं बाल विकास कृषि पशुधन, जल संसाधन, विधि सामान्य प्रशासन आर्थिक एवं सांख्यिकी के कर्मचारी जाँच के घेरे में हैं !

यदि जांच में दोष सिद्ध होते हैं तो इन कर्मचारियों की बरखास्तगी, एफआईआर और रिकवरी जैसी सख्त कार्रवाई संभव है।
कृषि विभाग बना मुख्य केंद्र, ग्राम स्तर पर हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा –
विशेष भर्ती अभियान के तहत ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी और कृषि शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति में सबसे अधिक गड़बड़ी सामने आई है।
50 ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी — सभी ने श्रवण बाधित प्रमाण पत्र दिया। कृषि शिक्षक — प्रमाण पत्रों की वैधता पर शक !
फर्जी प्रमाणपत्र से नौकरी पाने वालों में कई बड़े नाम शामिल –
दिव्यांग सेवा संघ के अध्यक्ष बोहित राम चंदकार के अनुसार, 21 से अधिक अधिकारी फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी में भर्ती हुए हैं। इनमें शामिल हैं: –
7 डिप्टी कलेक्टर 3 नायब तहसीलदार 3 लेखा अधिकारी 3 पशु चिकित्सक 2 सहकारिता निरीक्षक शामिल हैं
इन सभी ने PSC चयन प्रक्रिया के दौरान फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए।

लोरमी और जांजगीर-चांपा: फर्जीवाड़े का हॉटस्पॉट –
मामले में सबसे ज्यादा संदेह मुगेली जिले के लोरमी ब्लॉक और जांजगीर-चांपा क्षेत्र पर है। रिपोर्ट के अनुसार, लोरमी के 6-7 गांवों में पिछले 10 वर्षों में 300 से अधिक लोग दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी में भर्ती हुए हैं।
न्यायिक आदेश की पारदर्शिता की ओर पहल –
यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश और याचिकाकर्ता संजय कुमार मरकाम द्वारा दायर जनहित याचिका के बाद वास्तविक दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा, फर्जीवाड़ा करने वालों पर कार्रवाई के उद्देश्य से यह कार्रवाई की जा रही है

नियुक्तियों में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करना।
यदि दोष सिद्ध होते हैं, तो राज्य सरकार नौकरी समाप्त करने तक की कार्रवाई कर सकती है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और अनियमितता पर लगाम कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।