*आरक्षण और सड़क को लेकर 14 अप्रैल से मौन भूख हड़ताल*

*ओबीसी महासभा उपाध्यक्ष साहू ने मुख्यमंत्री साय को लिखा पत्र*

रायगढ़ जिले के छाल एसईसीएल उप क्षेत्र में जर्जर सड़कों के निर्माण और आरक्षण को लेकर अब ओबीसी महासभा की ओर से कड़ा रुख अपनाया गया है। राष्ट्रीय ओबीसी महासभा के बिलासपुर संभाग उपाध्यक्ष चैतराम साहू ने इस आशय को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। ओबीसी महासभा की ओर से संभाग उपाध्यक्ष चैतराम साहू द्वारा लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि आरक्षण संशोधन विधेयक पारित होने के बाद भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही इस पत्र में छाल क्षेत्र में सड़कों का निर्माण नहीं होने तक मौन भूख हड़ताल की घोषणा की गई है। महासभा के संभाग उपाध्यक्ष चैतराम साहू ने ने आंदोलन शुरू करने की मियाद तय करते हुए कहा है कि आगामी 14 अप्रैल को समय दोपहर दो बजे से मौन भूख हड़ताल पर बैठना है। सीएम को संबोधित करते हुए उपाध्यक्ष ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2022 में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कर ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया है कि महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हो पाने के कारण छत्तीसगढ़ प्रदेश में अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। इस स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो रहे हैं। चैतराम साहू ने कहा है कि एड़ु पुल से छाल घरघोड़ा चौक, थाना पारा छाल और धूल चौक से नवापारा तक रोड नहीं बनते तक वे स्वयं मौन भूख हड़ताल पर रहेंगे। इस आंदोलन का बीड़ा उठाते हुए चैतराम साहू ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण लागू करने और सड़कों के निर्माण को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अधिकृत तौर पर इस विषय की जानकारी स्थानीय विधायक लालजीत राठिया, तहसीलदार, थाना प्रभारी छाल और एसईसीएल सब एरिया मैनेजर को भी दी है।