*धरमजयगढ़ के स्वीकृत निर्माण कार्यों की स्थिति पर विधायक ने विधानसभा में उठाया सवाल*

धरमजयगढ़ के स्वीकृत निर्माण कार्यों की स्थिति पर सरकार का जवाब, विधानसभा में उठा सवाल 
रायपुर, 7 मार्च 2025: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान धरमजयगढ़ के विधायक श्री लालजीत सिंह राठिया ने अपने क्षेत्र में वर्ष 2021-22 से जनवरी 2025 तक स्वीकृत निर्माण कार्यों को लेकर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने विधानसभा में प्रश्न उठाते हुए सरकार से पूछा कि इस अवधि में नगर पंचायत धरमजयगढ़ में कितने निर्माण कार्य स्वीकृत हुए, उनमें से कितने पूरे हो चुके हैं, कितने अब भी अधूरे हैं और क्या सभी कार्यों के लिए समय पर भुगतान किया गया है।
सरकार ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट
इस सवाल के जवाब में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे धरमजयगढ़ में चल रहे निर्माण कार्यों की पूरी जानकारी संकलित कर 3 मार्च 2025 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके लिए सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को कहा गया है कि वे कार्यों की स्थिति, भुगतान की स्थिति और किसी भी देरी के कारणों को स्पष्ट करें।
अधूरे कार्यों पर सवाल, भुगतान में देरी की आशंका
धरमजयगढ़ के नागरिकों में इस मुद्दे को लेकर उत्सुकता है, क्योंकि कई निर्माण कार्य वर्षों से अधूरे पड़े हैं। कुछ परियोजनाओं के लिए स्वीकृति तो मिल चुकी थी, लेकिन उनकी प्रगति बहुत धीमी रही है। यही वजह है कि विधायक ने इस मामले को विधानसभा में उठाते हुए सरकार से सीधा जवाब मांगा।
सूत्रों के अनुसार, कुछ निर्माण कार्यों के लिए अब तक भुगतान नहीं हुआ है, जिससे ठेकेदारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, कुछ कार्यों की गुणवत्ता को लेकर भी स्थानीय स्तर पर शिकायतें मिली हैं। सरकार को यह भी स्पष्ट करना होगा कि क्या निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है और यदि हां, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है।
जनता को जल्द जवाब मिलने की उम्मीद
धरमजयगढ़ के लोगों को अब इस रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि कौन-कौन से कार्य अधूरे हैं और सरकार उन्हें कब तक पूरा करने का आश्वासन देती है। साथ ही, क्या सरकार भुगतान में हो रही देरी को दूर करेगी और गुणवत्ता से जुड़े सवालों पर सख्त कदम उठाएगी?
सरकार की ओर से अगले कुछ दिनों में इस विषय पर विस्तृत जवाब आने की संभावना है। यदि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है, तो क्या सरकार जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? यह देखना दिलचस्प होगा कि धरमजयगढ़ की जनता को उनके सवालों का कितना संतोषजनक जवाब मिलता है। 














